रायगढ़। जिले की प्रमुख कोयला खदानों और पावर प्लांट क्षेत्रों को ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषित करने के जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष नगेंद्र नेगी ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नगेंद्र नेगी ने इस आदेश को लोकतंत्र और आम जनता के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए सरकार और प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है।
जिला अध्यक्ष नगेंद्र नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए हैं:
लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं
जिला अध्यक्ष नगेंद्र नेगी ने तलाईपल्ली NTPC, अडानी पावर (छोटेभंडार-बड़ेभंडार), जिंदल पावर तमनार और SECL छाल जैसे क्षेत्रों में आम लोगों के धरना-प्रदर्शन और वीडियोग्राफी पर रोक को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की आड़ में ग्रामीणों और किसानों की आवाज दबाना पूरी तरह असंवैधानिक है। नेगी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाले इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
डीएमएफ (DMF) फंड के खर्च पर जारी हो ‘श्वेत पत्र’
खनन प्रभावित क्षेत्रों की बदहाली पर जिला अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताई। नगेंद्र नेगी ने कहा कि करोड़ों रुपये के DMF फंड का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों का विकास है, इसके बावजूद आज भी गांव पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नेगी ने सरकार से DMF राशि के आवंटन और खर्च का पाई-पाई का हिसाब मांगते हुए इस पर ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की मांग की है।
स्थानीय युवाओं के रोजगार का हिसाब मांगा
कांग्रेस प्रवक्ता तारेन्द्र डनसेना ने औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय रोजगार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर खदानें और पावर प्लांट संचालित होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को पर्याप्त स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रशासन और कंपनियों को सार्वजनिक करना चाहिए कि इन परियोजनाओं में कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिला है। डनसेना ने आरोप लगाया कि स्थानीय युवाओं को मुख्य रूप से ठेका और अस्थायी रोजगार तक सीमित रखा जा रहा है, जबकि महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी लोगों को प्राथमिकता मिल रही है।
जमीनें हमारी, मुनाफा उद्योगपतियों का; रोजगार का हिसाब दे सरकार
डनसेना ने कड़े शब्दों में कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किसानों और आदिवासियों की बहुमूल्य जमीनें तो अधिग्रहित कर ली गईं, लेकिन उनके बच्चों को स्थायी रोजगार से वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के संसाधनों का दोहन कर बड़े उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि स्थानीय युवाओं को सिर्फ ठेका मजदूरी तक सीमित कर दिया गया है। डनसेना ने प्रशासन से स्थानीय रोजगार के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है।
जर्जर सड़कें और बढ़ता प्रदूषण
तमनार, घरघोड़ा, छाल, पुसौर, खरसिया और धरमजयगढ़ क्षेत्रों में भारी वाहनों से बर्बाद हुई सड़कों का मुद्दा उठाते हुए नेगी ने कहा कि उड़ती धूल और प्रदूषण ने ग्रामीणों का जीवन नर्क बना दिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन सड़कों के गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण की मांग रखी है।
जिलाध्यक्ष नेगी ने साफ शब्दों मे कहा है कि रोजगार, जमीन, पर्यावरण और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे पर हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, यदि यह तानाशाही आदेश वापस नहीं लिया गया और हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस ग्रामीणों और किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी और एक ऐतिहासिक जनआंदोलन करेगी।
