रायगढ़. कोतरारोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नवापारा (नंदेली) निवासी संजय बघेल की जिला जेल में हुई संदिग्ध मृत्यु ने पूरे रायगढ़ जिले को स्तब्ध कर दिया है। एक व्यक्ति को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है, न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु की सूचना परिजनों को मिलती है। यह घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती है, बल्कि पुलिस प्रशासन, जेल प्रबंधन और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर गठित छह सदस्यीय जांच दल ने आज रायगढ़ पहुंचकर मृतक संजय बघेल के परिजनों से मुलाकात की, घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली तथा जिला जेल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान खरसिया विधायक उमेश पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जांच दल को मृतक के परिजनों द्वारा जो तथ्य बताए गए, वे अत्यंत गंभीर और चिंताजनक हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली की मांग की गई थी तथा राशि दिए जाने के बावजूद संजय बघेल को नहीं छोड़ा गया। परिवार का कहना है कि जब संजय को घर से ले जाया गया, तब वह पूरी तरह स्वस्थ था, किंतु कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु की सूचना दी गई। परिजनों ने शव पर चोट के निशान होने की भी बात कही है। यद्यपि इन आरोपों की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकेगी, किंतु इतने गंभीर आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ का स्पष्ट मत है कि किसी भी नागरिक की अभिरक्षा में हुई मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, बल्कि यह शासन-प्रशासन की जवाबदेही और संवैधानिक दायित्व का विषय बन जाती है। पुलिस या जेल प्रशासन की निगरानी में रहते हुए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी परिस्थितियों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्यता है।
निरीक्षण के दौरान जांच दल ने जिला जेल की व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। दल के अनुसार जेल में क्षमता से कहीं अधिक बंदियों को रखा जा रहा है। जहां एक बैरक में लगभग 30 से 35 बंदियों के रहने की व्यवस्था है, वहां 60 से 65 बंदियों को रखा जाना जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही और प्रबंधन की विफलता को दर्शाता है। ऐसी परिस्थितियां बंदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ राज्य सरकार से निम्नलिखित मांगें करती है संजय बघेल मृत्यु प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले पुलिस एवं जेल अधिकारियों-कर्मचारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मृतक की पत्नी को शासकीय सेवा में समायोजित किया जाए। दोनों बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं संपूर्ण पालन-पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाए। हृदय रोग से पीड़ित बच्चे के उपचार का संपूर्ण व्यय शासन द्वारा वहन किया जाए। प्रदेश की समस्त जेलों की व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा कर क्षमता से अधिक बंदियों को रखने की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।
कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि यह मामला केवल एक परिवार के दुःख और पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन की परीक्षा का विषय है। यदि जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की लीपापोती, साक्ष्यों से छेड़छाड़ अथवा दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक व्यापक संघर्ष करेगी और जनहित में निर्णायक जनआंदोलन खड़ा करने से पीछे नहीं हटेगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा गठित जांच दल में सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरी नंद को संयोजक बनाया गया है। दल में पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, बिलाईगढ़ विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे, लैलूंगा विधायक श्रीमती विद्यावती सिदार, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष नागेंद्र नेगी तथा जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष शाखा यादव सदस्य के रूप में शामिल हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ दिवंगत संजय बघेल के शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है तथा उन्हें विश्वास दिलाती है कि न्याय मिलने तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।
