रायगढ़। नये साल की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश में हड़ताल अवधि (18 अगस्त 2025 से 19 सितंबर 2025) के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाई को शून्य करते हुए 25 बर्खास्त संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा बहाली का निर्णय लिया है। इस आदेश के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों की जिला स्तर पर सेवा बहाली की जाएगी तथा उनकी कार्य पर उपस्थिति स्वीकार की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य समितियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश के लगभग 16,500 एन.एच.एम. संविदा कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से 19 सितंबर 2025 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। इस हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसके फलस्वरूप 25 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया था। सरकार के आश्वासन एवं वार्ता के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी तथा बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली का भरोसा दिया गया था। आज जारी इस आदेश से सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए आंदोलन के दौरान की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से एन.एच.एम. संविदा कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है तथा राहत की लहर दौड़ गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी शेष महत्वपूर्ण मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी।
आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य सचिव महोदय, मिशन संचालक महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। साथ ही प्रदेश के 16,500 एन.एच.एम. कर्मचारियों के अटूट सहयोग एवं एकजुटता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है।
जिला स्तर पर अध्यक्ष/सचिव ने अपने चहेते एवं लोकप्रिय विधायक सह वित्त मंत्री महोदय, माननीय जिला कलेक्टर महोदय तथा जिला प्रशासन का भी विशेष आभार व्यक्त किया है।
यह निर्णय न केवल बर्खास्त कर्मचारियों के लिए न्यायपूर्ण है, बल्कि पूरे एन.एच.एम परिवार के लिए नववर्ष का उपहार सरीखा है। संघ सरकार से अपील एवं आशा करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने हेतु शेष मांगों पर शीघ्र विचार किया जाएगा।
