केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया कतर में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। (पीटीआई)

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करने और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करके दुनिया को सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने से विचलित करने के लिए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला।

दोहा, कतर में सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, मंडाविया ने कहा, “हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा कल अपनी टिप्पणियों में भारत पर किए गए कुछ अनुचित संदर्भों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। यह भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करके दुनिया को सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने से विचलित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग है।”

‘हैंडआउट्स पर निर्भर’

उन्होंने कहा, “सिंधु जल संधि पर, पाकिस्तान ने निरंतर शत्रुता और सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से अपनी भावना को कमजोर कर दिया है। उसने भारत की वैध परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए संधि तंत्र का बार-बार दुरुपयोग भी किया है।”

मंडाविया ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए दोहराया कि पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर जब वह भारत के नागरिकों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के कृत्यों में शामिल होता है।

उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि वह आत्ममंथन करे और विकास से जुड़ी अपनी गंभीर चुनौतियों का समाधान करे, जिसने उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद पर निर्भर बना दिया है। उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग बंद करना चाहिए।”

भारत पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति की टिप्पणी

मंडाविया 4 नवंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत पर सिंधु जल संधि का “उल्लंघन” करने का आरोप लगाया था, जिसे आतंकवादी हमले के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया – ऑपरेशन सिन्दूर – को प्रेरित किया गया था।

जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को “पानी के हथियारीकरण के रूप में एक नए खतरे” का सामना करना पड़ रहा है, यह एक गंभीर खतरा है। उन्होंने कश्मीर की तुलना फ़िलिस्तीन से करते हुए उन्हें “एक ही सिक्के के दो पहलू” कहा, जहां “दोनों लोग सम्मान के साथ जीने के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं”।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद अप्रैल में भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।” पाकिस्तान ने इस कदम को “युद्ध की कार्रवाई” बताया.