रायगढ़. नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने आज समय-सीमा (टाइम लिमिट) की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों एवं जनसमस्याओं से संबंधित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, सुशासन तिहार, पीजीएन, कलेक्टर जनदर्शन एवं अन्य समय-सीमा के प्रकरणों का निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त श्री क्षत्रिय ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर समय पर समाधान करने के साथ आवेदकों को निराकरण की जानकारी भी उपलब्ध देनी चाहिए।
बैठक में आयुक्त श्री क्षत्रिय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, उनकी अद्यतन जानकारी संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर तत्काल अपलोड करें, ताकि रिकॉर्ड अद्यतन रहे और आवेदकों को भी अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर जानकारी अद्यतन नहीं होने से अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती है, इसलिए सभी विभाग इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करेंगे।
आयुक्त श्री क्षत्रिय ने कलेक्टर टीएल में प्राप्त 150 से अधिक मांग एवं समस्या संबंधी आवेदनों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभाग प्रमुखों से एक-एक प्रकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित होना गंभीर बात है।
बैठक के अंत में आयुक्त श्री क्षत्रिय ने सभी विभाग प्रमुखों को समय-सीमा के प्रकरणों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने, जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की संतुष्टि एवं सुशासन की स्थापना के लिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना होगा। बैठक में सभी विभाग प्रमुख अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
एमआरएफ प्लांट के लिए चिन्हांकित करें भूमि
बैठक में शहर में प्रस्तावित एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) एवं कंपोस्ट प्लांट की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हांकन एवं निर्धारण के संबंध में भी चर्चा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द भूमि निर्धारित करने के निर्देश दिए, जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। इसी तरह 10 देवभोग दुग्ध पार्लरों के लिए दुकान एवं 06 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा की गई। आयुक्त श्री क्षत्रिय ने संबंधित विभागों को आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए भूमि चिन्हांकन एवं आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि नागरिक सुविधाओं एवं महिला-बाल विकास से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।
मेडिकल कॉलेज उपचार सुविधा पहुंचे आमजन तक
आयुक्त श्री क्षत्रिय ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध उपचार सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने राजस्व शाखा को शहर के प्रमुख स्थानों पर फ्लैक्स एवं प्रचार सामग्री लगाने तथा शहर के सभी सिनेमाघरों में मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं से संबंधित वीडियो एवं प्रचार सामग्री प्रदर्शित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रचार अभियान से गरीब एवं सामान्य वर्ग के नागरिकों को शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी तथा वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे।
